आर्थिक आरक्षण की मांग करने वाले दोस्तों के लिये मेरा उत्तर:
आर्थिक मदद समाजकल्याण विभाग देता है न। सम्विधान में लिखा है कि जब तक सम्बंधित आयोग यह साबित नहीं करेगा कि आरक्षित वर्गों को समान अवसर मिलने चालू हो गए है आरक्षण प्रति 10 वर्ष आगे बढ़ता जाएगा।
इसका निर्धारण सम्बंधित आयोग आरक्षित वर्ग के प्रति होने वाले अपराध, शोषण आदि के मामलों को गिन कर करता है। जिनमें sc/st एक्ट भी शामिल है। आरक्षण बनाये रखने के लिये एक मात्र शर्त है कि आरक्षित वर्ग के प्रति कोई अपराधी न पकड़ा जाए। इसके लिए दलित नेता सवर्णो को गाली-गलौच करके उकसाते हैं ताकि यह सब चलता ही रहे। नहीं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा।
उदाहरण के लिये आप आरक्षित वर्ग के नेताओं के पिछलग्गुओं की बोली देखिये। नफरत और अपमान से भरा व्यवहार देखिये। यह सब जान बूझ कर झगड़ा करवाने का प्लान है ताकि वे अपने आरक्षण को बचाये रख सकें।
अफसोस है कि सवर्ण लोग इतने मूर्ख हैं कि वे इनके जाल में फंस कर गलत बन जाते हैं और अपरोक्ष रूप से जातिगत आरक्षण को ही सुरक्षा देते हैं।
यही बस एक राजनैतिक खराब पहलू है जो सही नहीं है। बाकी आरक्षण अपनी जगह ठीक है वह दबाव बनाता है ताकि समानता का अधिकार अपना मतलब न खोए। ~ Shubhanshu SC 2018©
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